कमिश्नर और कलेक्टर ने केंद्र सरकार द्वारा मनाए जा रहे चौथे सुशासन सप्ताह के तहत "प्रशासन गांव की ओर" अभियान की जानकारी दी। इस अभियान के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्र शासन की योजनाओं के हितग्राहियों के आवेदन प्राप्त कर उन्हें लाभान्वित किया जाएगा। साथ ही, लंबित आवेदनों का शत प्रतिशत निराकरण किया जाएगा।
कमिश्नर और कलेक्टर ने शिविर के दौरान ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। कलेक्टर ने राजस्व महाभियान की प्रगति पर तहसीलदार और पटवारी से जानकारी ली, और अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर पटवारी को चेतावनी दी कि वे अपने काम में सुधार करें और हल्का मुख्यालय पर ध्यान केंद्रित करें।
इस अवसर पर बेनीखेड़ा में भवन अनुज्ञा का आवेदन तुरंत स्वीकृत किया गया और हितग्राही को प्रदान किया गया। शिविर में नशा मुक्त भारत बनाने का संकल्प भी लिया गया। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि वे आमजन की समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता से करें और आवेदनों से संबंधित जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करें।
इस मौके पर अपर कलेक्टर नाथूराम गौड, संयुक्त आयुक्त अरविंद यादव, एसडीएम मानवेंद्र सिंह, जिला पंचायत के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी मनोज सिंह और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
