सुनवाई के उपरांत कोर्ट ने प्रभावित कर्मी के मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन को 90 दिनों के भीतर निर्णय लेने के आदेश थे। लेकिन उक्त समय सीमा को ज्यादात्तर समय बीते जाने के बाद भी निर्णय नहीं हो सका था। चुंकि अब अगली सुनवाई की तिथि नजदीक आ गई है। लिहाजा आज सफाई कर्मी बटुक लाल को नियमानुसार इंक्रीमेंट दिया जा सकता है या नहीं इसको लेकर कार्य परिषद में मंथन किया जा रहा है।
बैठक कुलगुरू प्रोफेसर राजेश वर्मा की अध्यक्षता में चल रही है। बताया जाता है कि उक्त प्रकरण में काफी पेचेदगियां है,क्योंकि बटुक लाल की नियुक्ति एसीसी में हुई थी, जिसके बाद वे 2008 में रादुविवि के नियमित कर्मचारी हो गए। लेकिन शासन द्वारा 2013 में जारी की गई नियमित कर्मचारियों की सूची में उनका नाम नही था। जिसके बाद से उक्त कर्मी को आरडीयू के स्थापना विभाग से वेतन तो दिया जा रहा था। लेकिन इंक्रीमेंट का लाभ नहीं दिया जा रहा था।
