बैठक में पंजीयन कार्यालय द्वारा तैयार नई गाइडलाइन से जुड़े क्षेत्र, प्रस्तावित दरें और वहां तेजी से हो रहे विकास से जुड़े तथ्यों पर मंथन किया गया। कलेक्टर ने शहर के साथ-साथ उन ग्रामीण क्षेत्रों की दरों की भी समीक्षा की, जो तेजी से विकसित हो रहे हैं और भविष्य में शहर का हिस्सा बन सकते हैं।
रिंग रोड और बायपास से लगे क्षेत्रों के दाम बढ़ाने पर जोर
वरिष्ठ उप पंजीयक डॉ. पवन अहिरवाल ने नगर निगम वार्डों और ग्रामीण हल्का नंबर से संबंधित जमीनों तथा वहां हुई रजिस्ट्रियों के आंकड़े प्रस्तुत किए। उन्होंने बताया कि रिंग रोड और बायपास से लगे कई गांवों की जमीनों को अभी तक उसका पूरा लाभ नहीं मिला है, इसलिए इस बार इन क्षेत्रों की दरें बढ़ाने पर ज्यादा जोर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि गाइडलाइन के नियमों के अनुसार दरों में 100 फीसदी वृद्धि संभव नहीं है, इसलिए कई क्षेत्रों में 99 फीसदी तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
ऐसे तैयार की गई नई गाइडलाइन
शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में जहां सबसे ज्यादा रजिस्ट्रियां हुईं, उन क्षेत्रों का चयन किया गया।
शहर की सीमा से लगे उन इलाकों पर विशेष ध्यान दिया गया, जहां नई कॉलोनियां विकसित हो रही हैं।
पिछले एक वर्ष में स्वीकृत कॉलोनियों, भूमि डायवर्सन, बड़े निर्माण कार्यों और सड़क-सीवरेज जैसी सुविधाओं को आधार बनाया गया।
उन क्षेत्रों को भी चिन्हित किया गया, जहां बाजार मूल्य और सरकारी गाइडलाइन दरों में बड़ा अंतर है।
प्रस्तावित बढ़ोतरी
आवासीय भूखंड: 25 फीसदी तक वृद्धि
व्यावसायिक भूखंड: 50 फीसदी तक वृद्धि
बहुमंजिला भूखंड: 50 फीसदी तक वृद्धि
कृषि भूमि (सिंचित): 80 से 99 फीसदी तक वृद्धि
कृषि भूमि (असिंचित): 80 से 99 फीसदी तक वृद्धि
अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो आने वाले समय में जमीन और मकान खरीदने का सपना आम लोगों के लिए और महंगा हो सकता है।
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