सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता आदित्य संघी ने न्यायमूर्ति बीआर गवाई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की बेंच के समक्ष तर्क दिया कि संविधानिक बेंच ने 50% से अधिक आरक्षण पर रोक लगाई है, लेकिन इसके बावजूद मध्य प्रदेश सरकार ने आरक्षण बढ़ाकर 63% कर दिया है, जो संविधान के अनुरूप नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट में करीब 85 याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें इस आरक्षण के खिलाफ की गई याचिकाएं भी शामिल हैं। अधिवक्ता संघी ने यह भी बताया कि मार्च 2019 में हाईकोर्ट से इस आरक्षण पर स्टे लिया गया था, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी पक्षों से जवाब मांगा है, विशेष रूप से मध्य प्रदेश सरकार से 27% आरक्षण की वैधता और 87-13 के भर्ती फॉर्मूले के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है।
