पिछले कुछ वर्षों से जबलपुर में धान और गेहूं की खरीदी में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की घटनाएं सामने आई हैं। अमानक धान की खरीदी की गई, जिससे शासन को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए, राज्य सरकार ने यह फैसला लिया कि अब धान खरीदी की जिम्मेदारी नान को दी जाएगी ताकि खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जा सके और भ्रष्टाचार को रोका जा सके।
मार्कफेड वर्ष 2003 से धान और गेहूं की खरीदी कर रहा था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसके नियंत्रण में कई खामियां और भ्रष्टाचार की घटनाएं सामने आईं। वेयरहाउस में सड़ी हुई धान और गेहूं का स्टॉक कम मिलने जैसी समस्याएं उठीं। शासन ने पाया कि मार्कफेड के नियंत्रण में खरीदी में लापरवाही बरती जा रही थी, जिसके चलते नान को जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया गया।
जबलपुर जिले में अभी तक 56,000 से अधिक किसानों ने पंजीयन करवाया है। नागरिक आपूर्ति निगम (नान) के जिला प्रबंधक दिलीप किरार ने बताया कि शासन से आदेश मिलने के बाद खरीदी की तैयारी शुरू कर दी गई है। जिले में करीब 120 केंद्र बनाए जाएंगे, जहां किसानों से धान खरीदी की जाएगी। सभी केंद्रों पर प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, और जल्द ही कलेक्टर के साथ बैठक के बाद फाइनल निर्णय लिया जाएगा।
