हाल ही में रीना बोरासी ने भोपाल में राज्यपाल मंगुभाई पटेल से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद मीडिया से चर्चा में उन्होंने आरोप लगाया था कि एक पूर्व सांसद और वर्तमान विधायक महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं। बोरासी ने दावा किया था कि उनके पास एक महिला के शपथ पत्र और सबूत हैं, जिसके आधार पर उन्होंने विधायक द्वारा महिला का यौन शोषण करने और उनकी पैतृक जमीन पर कब्जा करने की बात कही थी। उन्होंने राज्यपाल से विधायक की सदस्यता रद्द करने की भी मांग की थी।
चुनावी रंजिश और छवि धूमिल करने का तर्क
विधायक की ओर से भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि वे एक उच्च शिक्षित जनप्रतिनिधि हैं और समाज में उनकी एक प्रतिष्ठा है। रीना बोरासी ने केवल चुनावी रंजिश और राजनीतिक द्वेष के चलते बिना किसी ठोस प्रमाण के उनकी छवि खराब करने के उद्देश्य से ये झूठे आरोप लगाए हैं। विधायक ने इस पूरे घटनाक्रम को एक सोची-समझी साजिश का हिस्सा बताया है।7 दिन की मोहलत, नहीं तो होगी कानूनी कार्रवाई
एडवोकेट शेखर श्रीवास्तव के माध्यम से भेजे गए इस नोटिस में रीना बोरासी को 7 दिन का समय दिया गया है। इस अवधि के भीतर उन्हें उन सभी दस्तावेजों और साक्ष्यों की प्रमाणित प्रतियां पेश करनी होंगी, जिनके आधार पर उन्होंने आरोप लगाए थे। यदि वे सबूत देने में विफल रहती हैं, तो विधायक की ओर से उनके खिलाफ 10 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का दीवानी मामला और आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया जाएगा। विधायक ने एक स्थानीय चैनल को भी इस मामले में लीगल नोटिस जारी किया है।
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