मोहन सरकार लेगी कड़ा फैसला
दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। मध्य प्रदेश में प्रतिनियुक्ति पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से मोहन सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। चुनाव के बाद सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग से उन अफसरों और कर्मचारियों की जानकारी मांगी है, जो विभिन्न विभागों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं और विभागीय संरचना एवं खर्च का संतुलन बिगाड़ रहे हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, नगरीय विकास एवं आवास विभाग में सबसे अधिक अधिकारी और कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं। इसके अलावा ग्रामीण विकास एवं आवास विभाग, स्कूल शिक्षा, पीडब्ल्यूडी सहित अन्य विभागों में भी प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों की संख्या अधिक है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने रोस्टर और मूल विभाग के कर्मचारियों के अनुसार व्यवस्था बनाने की योजना बनाई है।
कई विभागों में रोस्टर के अनुसार कार्य वितरण नहीं होने के कारण खर्च का खाका और मूल विभागीय कर्मचारियों को काम नहीं मिल पा रहा है। इस समस्या को सुलझाने के लिए सरकार ने सभी विभागों से प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों की जानकारी मांगी है। इस जानकारी का विश्लेषण करने के बाद सरकार नए नियम तैयार करेगी ताकि विभागीय संरचना में संतुलन बनाया जा सके और प्रशासनिक कार्यों में सुधार हो सके।