बैठक में एफपीओ के मार्केट लिंकेज के लिए ओएनडीसी ऑनबोर्डिंग की स्थिति, बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत करने में कोलेट्रल सिक्योरिटी की समस्या, कृषक उत्पादक संगठन की विश्वसनीयता में वृद्धि, और एफपीओ के लिए कैंप की तिथि निर्धारित करने जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। कलेक्टर सक्सेना ने एफपीओ को निर्देश दिया कि वे अपने बिजनेस मॉडल के आधार पर संचालित हों, पारदर्शिता को बढ़ावा दें, और सरकारी निर्भरता को कम से कम करें। उन्होंने बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने, फसल की गुणवत्ता बढ़ाने और एफपीओ एवं उनके सदस्य किसानों को अधिक लाभ पहुंचाने पर जोर दिया।
इस बैठक में उप संचालक कृषि एसके निगम, एडीए रवि आम्रवंशी, कीर्ति वर्मा, अमित पांडे, डॉ. नेहा पटेल (उप संचालक उद्यानिकी), एलडीएम दिवाकर ठाकुर, उप संचालक पशुपालन डॉ. प्रफुल्ल मून, डीडीएम नाबार्ड अपूर्व गुप्ता, मंडी सचिव मनोज चौकीकर, तथा जिले में संचालित समस्त कृषक उत्पादक संगठन के सीईओ सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
कलेक्टर ने सभी विभागीय अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे समय-समय पर एफपीओ का निरीक्षण करें, निरंतर मॉनिटरिंग करें, और एफपीओ को व्यवसायिक मॉडल के आधार पर कार्य करने के लिए प्रेरित करें। आवश्यक लाइसेंस बनवाने एवं मार्गदर्शन के लिए कृषि उपज मंडी जबलपुर प्रांगण में कैंप का आयोजन करने का भी निर्णय लिया गया।
