बैठक में बाल संरक्षण संस्थाओं में निवासरत बच्चों की शिक्षा, उनके आधार कार्ड बनवाने, और नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त, किशोर न्याय बोर्ड द्वारा जारी समन्स या नोटिस को समयसीमा में शत-प्रतिशत तामील कराने पर भी जोर दिया गया।
भिक्षावृत्ति उन्मूलन अभियान के तहत चिन्हित बच्चों को सरकारी योजनाओं से जोड़कर उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल करने के प्रयासों पर चर्चा हुई। बाल संरक्षण संस्थाओं में निवासरत बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें प्रेरित करने के साथ-साथ स्पांसरशिप योजना और मुख्यमंत्री बाल आर्शीवाद योजना की समीक्षा की गई। सर्वेक्षण के माध्यम से सभी पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश भी दिए गए।
महिलाओं के लिए संचालित वन स्टॉप सेंटर की त्रैमासिक समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास, सीएमएल मेहरा, बाल संरक्षण संस्थाओं के अधीक्षक और संबंधित अधिकारी मौजूद थे।
