मामले की सुनवाई के दौरान मप्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर-जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता और अनारक्षित वर्ग की ओर से आदित्य संघी ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई के दौरान यह भी कहा गया कि इन प्रकरणों के लंबित रहने के कारण मप्र लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्तियां प्रभावित हो रही हैं।
सुप्रीम कोर्ट में इन प्रकरणों पर जल्द सुनवाई होने की संभावना है, जिसके तहत यह भी तय किया जाएगा कि मध्य प्रदेश में ओबीसी को कितना आरक्षण दिया जाएगा। वहीं, 87-13% के फॉर्मूले को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं पर मप्र सरकार से जवाब-तलब किया गया है।
