साल 1992 में मैसुरु अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) ने किसानों से भूमि अधिग्रहण करके उनके बदले 50% विकसित जमीन या वैकल्पिक साइट देने की योजना बनाई थी। आरोप है कि 2022 में इस योजना के तहत मुख्यमंत्री की पत्नी पार्वती को 14 महंगी साइट्स आवंटित की गईं, जो उनकी 3.16 एकड़ जमीन से काफी ज्यादा कीमती थीं। इस भूमि का पार्वती पर कोई कानूनी अधिकार भी नहीं था, क्योंकि यह उनके भाई मल्लिकार्जुन द्वारा 2010 में गिफ्ट की गई थी।
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस जांच के आदेश के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन 24 सितंबर को कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए राज्यपाल थावर चंद गहलोत के जांच के आदेश को बरकरार रखा। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस मामले की गहन जांच जरूरी है, क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री के परिवार के लोग शामिल हैं।
इस घोटाले को लेकर भाजपा और जेडीएस ने सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग करते हुए विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा के नेता संबित पात्रा ने इसे 3 से 4 हजार करोड़ रुपये का घोटाला बताया और कहा कि कांग्रेस इस पर चुप्पी साधे हुए है।
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्हें जांच का सामना करने से कोई डर नहीं है और उन्होंने हमेशा कानून और संविधान का पालन किया है। उन्होंने कहा, "मैं सत्य में विश्वास करता हूं, अंत में सत्य की ही जीत होगी।" साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी को भाजपा सरकार के दौरान जमीन आवंटित की गई थी, और उनके खिलाफ लगाए गए आरोप सिर्फ राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं।
इस घोटाले का खुलासा एक RTI एक्टिविस्ट द्वारा किया गया, जिसमें बताया गया कि MUDA ने हजारों साइट्स को 50:50 योजना के तहत रियल एस्टेट एजेंट्स और अन्य प्रभावशाली लोगों को आवंटित किया था। राज्यपाल द्वारा जांच के आदेश दिए जाने के बाद इस मामले में तेजी आई है।
