पहले चरण में 20-25 बसों की शुरुआत
इस योजना के पहले चरण में 20-25 बसें सड़कों पर उतरेंगी। ये बसें एक बार चार्ज होने पर 200 किलोमीटर तक चल सकती हैं और इन्हें केवल 75 मिनट में पूरी तरह चार्ज किया जा सकता है। किराया भी वर्तमान मेट्रो बसों के बराबर रखा जाएगा, जिससे यात्रियों को अधिक खर्च नहीं उठाना पड़ेगा।
चार्जिंग स्टेशन भी किए जाएंगे विकसित
इस परियोजना के तहत शहर में इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे, ताकि इनका संचालन सुचारू रूप से किया जा सके। जबलपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड (जेसीटीएसएल) इस पूरी परियोजना की निगरानी करेगा।
ग्रीन ट्रांसपोर्ट को मिलेगा बढ़ावा
मध्य प्रदेश सरकार ने 2030 तक कुल वाहन बिक्री में 30% इलेक्ट्रिक वाहनों का लक्ष्य रखा है। इसी कड़ी में राज्य में 552 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी दी गई थी। अब केंद्र सरकार की स्वीकृति के बाद इस योजना के लिए ग्लोबल टेंडर भी जारी कर दिया गया है।
परिचालन लागत और सब्सिडी
जेसीटीएसएल के सीईओ सचिन विश्वकर्मा ने बताया कि यह परियोजना हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगी। बसों का संचालन ग्रॉस कॉस्ट कांट्रेक्ट मॉडल पर किया जाएगा, जिसमें प्रति किलोमीटर करीब 60 रुपए का खर्च आएगा। केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री से सब्सिडी मिलने की संभावना है, जिससे परिचालन लागत को कम किया जा सकेगा।
शहरवासियों को होगा फायदा
इस पहल से जबलपुर के नागरिकों को न सिर्फ बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलेगा, बल्कि यह पर्यावरण के अनुकूल भी होगा। इलेक्ट्रिक बसें प्रदूषण कम करने के साथ ही ईंधन पर निर्भरता घटाएंगी और यातायात को अधिक सुगम बनाएंगी।
