यह मामला जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की डिविजन बेंच में आया, जिसमें याचिकाकर्ता के आग्रह पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को प्रतिवादी बनाया। हालांकि, सरकारी अधिवक्ता ने इसका विरोध करते हुए इसे राजनीति से प्रेरित याचिका बताया। अधिवक्ता ने तर्क दिया कि निर्माण राज्य सरकार ही जल्द शुरू करेगी और बजट प्रस्ताव दिसंबर 2024 में केंद्र को भेजा जा चुका है।
कोर्ट ने सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है कि बजट की स्थिति क्या है और निर्माण कार्य कब तक शुरू होगा। अगली सुनवाई 6 जून के बाद होगी।
गौरतलब है कि यह फ्लाईओवर पहले 3.2 किलोमीटर लंबा प्रस्तावित था, जिसे बाद में बढ़ाकर 5.1 किलोमीटर कर दिया गया। प्रारंभिक बजट 186 करोड़ रुपए था जो संशोधन के बाद 269 करोड़ रुपए हो गया। विधायक घनघोरिया ने कई बार इस मुद्दे को सदन में उठाया और संकल्प पदयात्रा भी की। उनका आरोप है कि शहर के अन्य क्षेत्रों में फ्लाईओवर बन गए, जबकि सबसे अधिक ट्रैफिक दबाव वाले पूर्व क्षेत्र की उपेक्षा की जा रही है।
