निरीक्षण के दौरान अधिकारी ने महिला मजदूरों से सीधे संवाद किया और उनसे पूछा – “अम्मा... आपका श्रम कार्ड है क्या?” इस सवाल ने मौके की हकीकत उजागर कर दी। अधिकांश मजदूरों के पास न तो श्रम कार्ड, न आयुष्मान कार्ड और न ही संभल योजना से संबंधित कोई दस्तावेज थे।
मजदूरों ने बताया कि उन्हें सरकार की किसी भी योजना का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। न पीने के पानी की सुविधा है, न ही शौचालय या स्वास्थ्य सहायता की कोई व्यवस्था। मजदूरों ने यह भी बताया कि मालगोदाम में उड़ती धूल और अस्वच्छता के कारण उन्हें कई स्वास्थ्य समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं।
अधिकारी अंकिता शुक्ला ने इन स्थितियों को गंभीरता से लिया और मौके पर मौजूद संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि मजदूरों के लिए जल्द से जल्द शुद्ध पेयजल, शौचालय, और स्वास्थ्य सहायता की सुविधा सुनिश्चित की जाए।
निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय पार्षद, मजदूर यूनियन के नेता और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। मजदूर नेताओं ने अधिकारी के सामने मांग रखी कि सभी पंजीकृत और गैर-पंजीकृत मजदूरों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाए और श्रम कार्ड आदि जल्द बनवाए जाएं।
