दैनिक सांध्य बन्धु (एजेंसी) भोपाल। मध्यप्रदेश पुलिस के 14 भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों को 28वें मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम (MCTP) फेज-III के लिए चयनित किया गया है। यह प्रशिक्षण 26 अक्टूबर से 20 नवंबर 2026 तक हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण में एक डीआईजी और सात जिलों के पुलिस अधीक्षक सहित विभिन्न पदों पर तैनात अधिकारी शामिल होंगे।
अधिकारियों के प्रशिक्षण पर जाने के दौरान प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए गृह विभाग ने वैकल्पिक कार्यभार की व्यवस्था की है। मंगलवार को जारी आदेश के अनुसार प्रशिक्षण में शामिल होने वाले अधिकारियों की अनुपस्थिति में उनके दायित्व अन्य आईपीएस अधिकारियों को सौंपे जाएंगे।
गृह विभाग के आदेश के मुताबिक डीआईजी शहडोल रेंज विवेक सिंह के स्थान पर एसपी शहडोल संजय कुमार अग्रवाल जिम्मेदारी संभालेंगे। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल शैलेन्द्र सिंह चौहान के स्थान पर मोनिका शुक्ला को दायित्व सौंपा गया है।
23वीं वाहिनी विसबल भोपाल के सेनानी प्रमोद कुमार सिन्हा के स्थान पर 25वीं वाहिनी के सेनानी नागेंद्र सिंह जिम्मेदारी संभालेंगे। एसपी ग्वालियर धर्मवीर सिंह के स्थान पर 13वीं वाहिनी के सेनानी श्रुतकीर्ति सोमवंशी को प्रभार दिया गया है।
एमपी पुलिस अकादमी भौंरी के उप निदेशक रामजी श्रीवास्तव के स्थान पर राज्य पुलिस सेवा की रश्मि पाण्डेय, एसपी रायसेन आशुतोष के स्थान पर एसपी रेल भोपाल अंकित जायसवाल तथा डीसीपी जोन-2 भोपाल विकास कुमार सहवाल के स्थान पर डीसीपी जोन-3 आयुष गुप्ता को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाओं के तहत मनीष खत्री के स्थान पर हेलेन सोनाली सूना, एसपी रेल जबलपुर सुंदर सिंह कनेश के स्थान पर सिद्धार्थ चौधरी, एसपी बड़वानी पद्म विलोचन शुक्ला के स्थान पर सेनानी विनोद कुमार सिंह तथा एसपी आगर मालवा दिलीप कुमार सोनी के स्थान पर सेनानी दीपक कुमार शुक्ला को जिम्मेदारी दी गई है।
इसी तरह एसपी अनूपपुर विक्रांत मुराव के स्थान पर अंकित सोनी, एसपी मऊगंज सुरेंद्र कुमार जैन के स्थान पर मनोहर सिंह मंडलोई और एसपी डिंडोरी आशीष खरे के स्थान पर सेनानी सुनील तिवारी को कार्यभार सौंपने की व्यवस्था की गई है।
प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान इन अधिकारियों की जिम्मेदारियां संबंधित वैकल्पिक अधिकारियों द्वारा संभाली जाएंगी, जिससे पुलिस प्रशासन का कामकाज सुचारू रूप से जारी रह सके।
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