यह मामला दमोह से जुड़ा है, जहां धोखाधड़ी और जालसाजी के एक आरोपी को हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। कोर्ट ने शर्त रखी थी कि आरोपी को हर माह थाने में हाजिरी देनी होगी, और ऐसा न करने पर जमानत स्वत: रद्द हो जाएगी। जब आरोपी इस शर्त को पूरा नहीं कर सका, तो पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर उसे फिर से जेल भेजने का आदेश दिया गया।
याचिकाकर्ता ने इस आदेश को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि कोरोना महामारी और पिता की खराब सेहत के कारण वह थाने में हाजिरी नहीं दे सका, जिससे उसकी जमानत रद्द कर दी गई। कोर्ट ने यह आदेश पारित करते हुए स्पष्ट किया कि उचित प्रक्रिया और सुनवाई का मौका दिए बिना जमानत रद्द करना व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन है, जो कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इस फैसले से संबंधित पुराने आदेश को कोर्ट ने वापस ले लिया।
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