इस मामले की सुनवाई के दौरान एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने पूरे मामले में अब तक की गई कार्रवाई का ब्योरा तलब किया है।
याचिकाकर्ता सौरभ गुप्ता की ओर से पेश अधिवक्ता रवींद्र गुप्ता ने दलील दी कि यह मामला 2021 से लंबित है और अब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि इस घोटाले में 500 करोड़ रुपये से अधिक की सार्वजनिक जमा राशि और निवेशकों के हितों का उल्लंघन हुआ है। साथ ही, उन्होंने एसआईटी, एसटीएफ या सीबीआई से जांच की मांग भी की है, क्योंकि इसमें आरबीआई, बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम और बैंकिंग कानून का भी उल्लंघन हुआ है।
कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार सहित संबंधित सभी पक्षों को नोटिस जारी कर स्थिति रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट की तरफ से चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं।
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