बैठक के दौरान उन्होंने धारणाधिकार के प्रकरणों को विशेष संवेदनशीलता के साथ हल करने पर जोर दिया और राजस्व वसूली में तेजी लाने की आवश्यकता बताई। साथ ही, न्यायालयीन मामलों में समय पर जवाब प्रस्तुत करने को सुनिश्चित करने की भी बात कही।
कलेक्टर ने कहा कि सभी एसडीएम और तहसीलदारों को राजस्व संबंधी कार्यों की योजना बनानी चाहिए और विभागीय मामलों को प्राथमिकता से हल करना चाहिए। सीएम हेल्पलाइन से जुड़े प्रकरणों को गंभीरता से लेने का निर्देश देते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इस मौके पर कलेक्टर ने पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत ई-केवाईसी प्रक्रिया को भी शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में अपर कलेक्टर मिशा सिंह, नाथूराम गोंड़ सहित सभी एसडीएम और तहसीलदार उपस्थित थे।
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