हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करने वाले वकील विशाल बघेल ने आरोप लगाया था कि 2021-22 में भोपाल के आरकेएस कॉलेज जैसे अपात्र संस्थानों को मान्यता दिलाने में तत्कालीन इंस्पेक्टर अनीता चांद ने भूमिका निभाई थी। आरोपों के बावजूद उन्हें नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रार बना दिया गया।
गुरुवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पूर्व में गड़बड़ी में लिप्त अधिकारियों को पद पर बनाए रखना गलत है। अदालत ने सरकार को 24 घंटे के भीतर आदेश का पालन करने के निर्देश दिए।
सरकार ने अधिकारियों को सत्र 2024-25 की प्रक्रिया पूरी होने तक पद पर बनाए रखने की अनुमति मांगी थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। अदालत ने इस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि गड़बड़ी में शामिल अधिकारियों को संरक्षण देना स्वीकार्य नहीं है।
हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए शुक्रवार को सरकार ने बड़ा कदम उठाया। मनोज सरियाम को नर्सिंग काउंसिल का चेयरमैन और कृष्ण कुमार रावत को रजिस्ट्रार का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। रावत वर्तमान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं।
