अपर आयुक्त ने कहा कि बकायादारों को 173 एवं 174 के नोटिस जारी कर सख्ती से कुर्की एवं तालाबंदी की कार्रवाई की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वसूली कार्य में आने वाली समस्याओं का त्वरित समाधान कर फील्ड में सक्रियता बनाए रखें। करदाताओं को चेतावनी दी गई कि यदि 31 मार्च 2025 तक बकाया करों की राशि जमा नहीं की गई, तो 1 अप्रैल से राशि दो गुना हो जाएगी और किसी भी लोक अदालत में राहत नहीं मिलेगी।
निगमायुक्त ने लगातार करदाताओं से अपील की है कि वे अपने बकाया संपत्तिकर, जलकर, किराया, कचरा प्रबंधन शुल्क और अन्य शुल्क समय पर जमा करें, जिससे अधिभार और कठोर कार्रवाई से बचा जा सके।
इसके अलावा, अपर आयुक्त वित्त प्रशांत गोटिया ने संभाग क्रमांक 7 अधारताल एवं संभाग क्रमांक 15 सुहागी का निरीक्षण कर राजस्व विभाग की समीक्षा की। वसूली कार्य में तेजी लाने के निर्देश देते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि आगामी समीक्षा बैठक में खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में संबंधित संभागों के राजस्व निरीक्षक, सहायक राजस्व निरीक्षक और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
