एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सचिन गुप्ता ने कहा कि शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, लेकिन आज इसे व्यापार का रूप दे दिया गया है। निजी स्कूलों द्वारा एनसीईआरटी की जगह महंगी निजी किताबें थोपकर अभिभावकों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि कई स्कूल आज भी एनसीईआरटी के अलावा निजी प्रकाशकों की महंगी किताबों को सिलेबस में शामिल कर रहे हैं, जिससे अभिभावकों पर अनावश्यक खर्च का बोझ पड़ रहा है।
बैठक में यह तय किया गया कि अब सभी स्कूलों के अभिभावकों को एक मंच पर लाकर एक जन-जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिससे आम जनता को भी इन मुद्दों की जानकारी मिल सके।
अभिभावकों ने बैठक में अपने-अपने सुझाव दिए और एकजुट होकर आंदोलन को मजबूत करने की बात कही। एसोसिएशन का स्पष्ट कहना है कि शिक्षा माफियाओं के खिलाफ यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे।
