नोटिस में यह भी चेतावनी दी गई है कि बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के इन जमीनों का कोई भी क्रय-विक्रय या हस्तांतरण अवैध होगा। इसके साथ ही बगीचों की लीज भी पहले ही समाप्त हो चुकी है। इस खबर के सामने आते ही बगीचा-बंगला क्षेत्रों के लोग चिंतित हो गए हैं और वे विभाग की मंशा जानने के लिए प्रयासरत हैं।
कैंट के बगीचा और बंगला इलाक़ों के निवासियों को पहले भी कैंट बोर्ड द्वारा अतिक्रमणकारियों के रूप में चिन्हित कर वोटर लिस्ट से नाम काट दिए गए थे, जिसके बाद वे वेदखली की स्थिति में आ गए थे।
इस बीच छावनी किसान संघ ने एडवोकेट द्वारका प्रसाद वर्मा के निवास झिरिया सदर में बैठक बुलाई, जिसमें एडवोकेट राजेश कुशवाहा की अध्यक्षता में इस नोटिस पर चर्चा की गई। किसानों का कहना है कि वे ब्रिटिश शासन काल से पीढ़ी दर पीढ़ी इस भूमि पर खेती करते आ रहे हैं और बिना कारण डराए-धमकाए जाने से वे परेशान हैं।
