गौरतलब है कि योजना के अंतर्गत राज्य सरकार हर पात्र महिला को हर महीने 1250 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। अभी तक करीब 1 करोड़ 27 लाख महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही हैं। हालांकि, विभिन्न कारणों से पिछले दो वर्षों में 2 लाख से अधिक महिलाओं के नाम योजना से हटाए जा चुके हैं। ऐसे में लगातार यह मांग उठ रही है कि पात्र लेकिन वंचित महिलाओं को योजना में जोड़ा जाए।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समीक्षा बैठक के दौरान महिला और बाल विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने वर्किंग वूमेन के लिए हॉस्टल की संख्या बढ़ाने और महिला कर्मचारी बहुल औद्योगिक क्षेत्रों में सखी निवास सुविधा का विस्तार करने के निर्देश भी दिए। साथ ही महिलाओं और बच्चों के पोषण के लिए एक नया प्लान तैयार करने को कहा गया है, जिसे एक महीने में लागू किया जाएगा।
हालांकि लाड़ली बहना योजना में नए नामों को जोड़ने के विषय पर चर्चा न होने से लाभ की प्रतीक्षा कर रही महिलाओं में निराशा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मुद्दे पर बाद में निर्णय लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल कोई स्पष्ट समयसीमा तय नहीं की गई है।
सरकार द्वारा भविष्य में निर्णय लिए जाने की संभावना को देखते हुए, उन महिलाओं को अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा जो इस योजना से जुड़ने की उम्मीद लगाए बैठी हैं।
