उल्लेखनीय है कि यह कार्यवाही हाईकोर्ट द्वारा स्वत: संज्ञान लेकर शुरू की गई थी। मंत्री विजय शाह के बयान को कोर्ट ने पहले “गटर छाप” करार दिया था और डीजीपी को तत्काल एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे। इसके आधार पर मानपुर थाने में मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज भी की गई थी। बाद में कोर्ट ने एफआईआर को कमजोर और असंतोषजनक बताया था।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 28 मई को हाईकोर्ट से अपेक्षा की थी कि वह इस मामले में चल रही कार्यवाही को समाप्त कर दे। इसी निर्देश के अनुपालन में सोमवार को हाईकोर्ट ने इस केस को समाप्त कर दिया।
