बैठक में महापौर ने शहर के तीन प्रमुख क्षेत्रों अधारताल, बिलहरी और लेमा गार्डन में लगभग 15 करोड़ रुपये की लागत से नए गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन के निर्माण को मंजूरी दी। साथ ही इन स्थानों पर नागरिकों की सुविधा हेतु फायर सब स्टेशन तथा व्हीकल यार्ड स्थापित किए जाएंगे। यह परियोजनाएं ना केवल स्वच्छता के स्तर को ऊंचा करेंगी, बल्कि आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेंगी।
महापौर ने जल संरक्षण को लेकर भी सख्त रुख अपनाया और अधिकारियों को निर्देशित किया कि नगर निगम के सभी शासकीय भवनों में सात दिनों के भीतर वर्षा जल संचयन (वॉटर हार्वेस्टिंग) प्रणाली अनिवार्य रूप से स्थापित कर दी जाए। साथ ही 5 हजार वर्गफुट से अधिक क्षेत्रफल वाले निजी भवन स्वामियों को भी जल संरक्षण हेतु आग्रह पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। यह कदम आने वाले समय में जल संकट की स्थिति को रोकने में सहायक हो सकता है।
बैठक में शहरी गरीबों के लिए भी राहत के निर्णय लिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत 358 पट्टाधारी नागरिकों को ढाई-ढाई लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। आने वाले दो महीनों में 1200 और पात्र लाभार्थियों को इस योजना का लाभ दिलाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे आवासहीनों को पक्की छत मुहैया कराई जा सके।
गंगा सागर तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए फिर से 6 करोड़ रुपये का टेंडर जारी करने को भी एमआईसी की मंजूरी मिली है। इस ऐतिहासिक जल स्रोत के संरक्षण और पर्यटन के दृष्टिकोण से यह योजना अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसके अलावा शहर में सेनिटरी लैंडफिल का निर्माण और लीगेसी वेस्ट डम्पसाइट रेमिडिएशन परियोजना के क्रियान्वयन हेतु डीपीआर तैयार करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है, जिससे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को नया स्वरूप मिल सकेगा।
मेयर इन काउंसिल की इस बैठक में शहर के समग्र विकास को केंद्र में रखते हुए और भी कई महत्वपूर्ण निर्णय पारित किए गए। बैठक में मेयर इन काउंसिल के सदस्य डॉ. सुभाष तिवारी, दामोदर सोनी, विवेकराम सोनकर, श्रीमती अंशुल राघवेन्द्र यादव, श्रीमती रजनी कैलाश साहू, निगमायुक्त श्रीमती प्रीति यादव, अपर आयुक्त वित्त प्रशांत गोटिया, सचिव के.सी. पाण्डेय सहित सभी विभागीय प्रमुख उपस्थित रहे।
