ग्रामीणों ने बताया कि करीब 11 एकड़ क्षेत्र में फैले इस तालाब पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया है। मनरेगा योजना के तहत लाखों रुपए खर्च कर इसका जीर्णोद्धार किया गया था, लेकिन अब पानी की एक बूंद भी ग्रामीणों को नसीब नहीं हो रही। आरोप है कि कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से भूमाफिया तालाब को खत्म करने की साजिश में लगे हैं।
ग्रामीणों ने बताया कि बंदोबस्त के समय दो एकड़ तालाब गलती से उमाशंकर श्रीपाल नामक व्यक्ति के नाम दर्ज हो गया, जिसे अब आधार बनाकर भू-माफिया पूरे तालाब को हड़पने में लगे हैं। इसकी शिकायत जनपद सीईओ, जिला पंचायत सीईओ और यहां तक कि कलेक्टर से भी की गई, लेकिन किसी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
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ग्रामीण संतोष तिवारी ने बताया कि यह तालाब ब्रिटिश शासनकाल में 1939 में खुदवाया गया था। आसपास के आधा दर्जन गांवों के लोग और उनके मवेशी इसी तालाब पर निर्भर रहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर यह तालाब खत्म हो गया, तो क्षेत्र में जल संकट गहरा जाएगा।
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ग्रामीणों ने अपर कमिश्नर से मुलाकात कर तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराने, आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने और तालाब को गांव की सार्वजनिक संपत्ति घोषित करने की मांग की। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक जल स्रोत नहीं, बल्कि गांव का इतिहास और भविष्य दोनों है।
