दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर । 16 जुलाई कलेक्टर दीपक सक्सेना ने एक बार फिर प्रशासनिक कार्यों में दक्षता और सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के कार्य विभाजन में आंशिक संशोधन किया है। इस नई व्यवस्था के तहत आईएएस और राज्य प्रशासनिक सेवा के कई अधिकारियों को नए दायित्व सौंपे गए हैं।
उपखंड और एसडीएम स्तर पर बदलाव:
सिहोरा एसडीएम कोर्ट का प्रभार अब संयुक्त कलेक्टर पुष्पेंद्र अहाके को सौंपा गया है।
रांझी क्षेत्र के एसडीएम का दायित्व ऋषभ जैन को दिया गया है।
अपर कलेक्टर स्तर पर जिम्मेदारियों का पुनर्वितरण:
मिशा सिंह (एडीएम सिटी) को स्वास्थ्य, तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, श्रम, उद्योग, खाद्य, परिवहन, निजी विद्यालयों से जुड़े शिक्षा विभाग, ई-गवर्नेंस, लोक सेवा केंद्र, अनुसूचित जाति-जनजाति राहत मामलों का दायित्व दिया गया है।
सीईओ जिला पंचायत अभिषेक गहलोत अब ग्रामीण यांत्रिकी, योजना मंडल, शिक्षा केंद्र, समाज कल्याण, पशुपालन, महिला बाल विकास, कृषि, पीएचई, सहकारी बैंक, लीड बैंक, आयुष, जनजाति (राहत मामलों को छोड़कर), सीएसआर, नवोदय-एकलव्य विद्यालय, निर्वाचन, राजस्व एवं विविध प्रकोष्ठ जैसे विभागों का कार्य देखेंगे।
नाथूराम गौंड (अपर कलेक्टर ग्रामीण) को पंजीयन, खेल, युवक कल्याण, रेडक्रॉस और केंद्रीय विद्यालय की जिम्मेदारी दी गई है।
डिप्टी कलेक्टर स्तर पर दायित्व:
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रुपेश सिंघई को सामान्य प्रशासन व वित्त प्रकोष्ठ, स्थापना, विभागीय जांच, जिला नाजिर, स्टूनो टू कलेक्टर, लायब्रेरी, ब्रिस्क, जिला कोषालय, अल्प बचत और साथ ही सीईओ जेटीपीसी तथा संस्थागत वित्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
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नदीमा शीरी (संयुक्त कलेक्टर) को भू-अभिलेख, भू-प्रबंधन, बैंक वसूली, आरआरसी, लोक लेखा, रीडर टू कलेक्टर और रेडक्रॉस का दायित्व दिया गया है।
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प्रगति गणवीर को शस्त्र अनुज्ञा, विधि एवं विधायी, माफिया विरोधी अभियान, आपदा प्रबंधन, नागरिक सुरक्षा, जेल, सुशासन जैसे विभागों की जिम्मेदारी मिली है।
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शिवाली सिंह (संयुक्त कलेक्टर) को जनसुनवाई, टीएल, सीएम हेल्पलाइन, राहत कार्य, मंत्रियों एवं जनप्रतिनिधियों की शिकायतों का निराकरण, मानव अधिकार आयोग, लोकायुक्त और लीगल सेल का प्रभार दिया गया है।
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आरएस मरावी (डिप्टी कलेक्टर) को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, लोकतंत्र सेनानी, राष्ट्रीय पर्व आयोजन, ई-गवर्नेंस, सूचना का अधिकार, टूरिज्म काउंसिल, धर्मस्व, सीएसआर फंड और विद्यालयों का प्रभार सौंपा गया है।
अन्य विभागीय प्रभार:
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भूमि प्रबंधन प्रकोष्ठ – रुपेश सिंघई
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निर्वाचन प्रकोष्ठ – धीरेंद्र सिंह
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सत्कार शाखा – पीयूष दुबे
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जानकारी संकलन एवं प्रेषण – शिवाली सिंह
यह फेरबदल कलेक्टर दीपक सक्सेना की प्रशासनिक 'माइक्रो मैनेजमेंट' शैली का हिस्सा माना जा रहा है, जिससे जिले की शासन व्यवस्था में अधिक पारदर्शिता, जिम्मेदारी और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। अब देखना होगा कि यह नई व्यवस्था ज़मीनी स्तर पर प्रशासनिक सुधार और सेवा में कितनी कारगर साबित होती है।
