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दैनिक सांध्य बन्धु (एजेंसी ) मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गर्माया हुआ है, वहीं कांग्रेस पार्टी आरक्षण के मुद्दे को भुनाने की कोशिश में लगी है. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का बुंदेलखंड का दौरा करने वाले हैं, जहां ओबीसी आरक्षण को लेकर राहुल गांधी जनसभा करते दिखाई देंगे. अन्य पिछड़ा वर्ग में अपनी पैठ जमाने के लिए कांग्रेस अभी से ओबीसी वर्ग एकजुट करने में जुट गई है. राहुल गांधी इसी महीने के आखिरी सप्ताह में एमपी आ सकते हैं.
सरकार पर हमलावर हैं विपक्षी पार्टियां
सुप्रीम कोर्ट में 4 जुलाई को मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुनवाई हुई, इस दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने एमपी के मुख्य सचिव से इस संबंध में एफिडेफिट मांगा है. कोर्ट ने सवाल करते हुए कहा है कि एमपी में जो 13 फीसदी पद होल्ड हैं. उन पर नियुक्तियों में क्या परेशानी है? इस मामले की सुनवाई कोर्ट नंबर 12 में जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आर महादेवन की बेंच में सुनवाई की.
बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने साल 2019 में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने के लिए एक्ट पास किया गया था, लेकिन अमल में नहीं आ पाया है. वहीं इस पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी हमलावर है.
50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण मिल सकता है’
मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का कहना है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर तत्काल निर्णय लेना चाहिए. साल 2019 में कमलनाथ सरकार में ओबीसी आरक्षण में फैसला लिया गया था. ओबीसी के छात्र आज खेतों में काम कर रहे हैं, विशेष परिस्थितियों में 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण दिया जा सकता है.
सिंघार ने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने तेलंगाना की जनगणना को रोक कर रखा, सिर्फ ओबीसी से वोट लेना चाहती है. ओबीसी के 13 फीसदी पद होल्ड मामले में सरकार जल्द-जल्द निर्णय लेना चाहिए.
