सीमांचल के जिलों में आधार सैचुरेशन पर सवाल
बिहार के सीमांचल इलाके में कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और अररिया जिलों में आधार कार्ड की संख्या आबादी से 120% से ज्यादा है। खासतौर पर, किशनगंज में 68% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद आधार सैचुरेशन 126% है, जबकि कटिहार, अररिया और पूर्णिया में यह आंकड़ा क्रमशः 123% और 121% के करीब है। इसका मतलब है कि इन जिलों में हर 100 व्यक्ति पर 120 से अधिक आधार कार्ड बने हैं।
क्या आधार कार्ड की अधिक संख्या घुसपैठियों के कारण हो सकती है?
विपक्ष और सोशल मीडिया पर कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि क्या बिहार के मुस्लिम बहुल जिलों में आबादी से ज्यादा आधार कार्ड बनवाने के पीछे घुसपैठियों का हाथ हो सकता है? कुछ जानकारों का मानना है कि ये आधार कार्ड वोटर लिस्ट में घुसपैठियों के नाम जोड़ने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। हालांकि, कुछ सरकारी अधिकारी इसका खंडन करते हुए कहते हैं कि आधार कार्ड के सैचुरेशन का कारण मृतकों के आधार कार्ड का भी बने रहना हो सकता है, क्योंकि आधार को रद्द करने का कोई प्रावधान नहीं है।
आधार सैचुरेशन और अन्य राज्यों की स्थिति
बिहार में कुल 11.48 करोड़ आधार कार्ड बनाए गए हैं, जो राज्य की कुल आबादी का 94% है। हालांकि, देश के 25 राज्यों में आधार सैचुरेशन 100% से भी अधिक है, जिनमें दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश प्रमुख हैं।
क्या अधिक आधार कार्ड बनने से कोई दिक्कत हो सकती है?
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर किसी इलाके में आबादी से ज्यादा आधार कार्ड बनते हैं तो इसके गलत इस्तेमाल की संभावना रहती है, खासकर सीमांचल जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में, जो पश्चिम बंगाल और नेपाल की सीमाओं से सटे हुए हैं। इस कारण यह इलाके अवैध प्रवासियों के लिए चिंता का विषय बन सकते हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि 1 अगस्त से अवैध प्रवासियों की जांच शुरू की जाएगी, और 30 सितंबर तक मतदाता सूची में ऐसे लोगों के नाम नहीं जोड़े जाएंगे।
कैसे करें आधार कार्ड के गलत इस्तेमाल की जांच?
यदि आपको संदेह है कि आपके आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो आप उसे आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके लिए UIDAI के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आधार कार्ड की हिस्ट्री चेक करें।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, बिहार में आधार कार्ड के मुद्दे को लेकर चुनावी विवाद और सियासत गर्माई हुई है, और इसपर चर्चा का दौर जारी है।
