दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। मध्यप्रदेश शासन के निर्देश पर जबलपुर नगर निगम में अधिकारियों और कर्मचारियों को समग्र आधार ई-केव्हायसी अब अनिवार्य कर दी गई है। नगर निगम आयुक्त श्रीमती प्रीति यादव ने सख्त निर्देश जारी करते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को 7 दिवस के भीतर समग्र आईडी में आधार मैपिंग और ई-केव्हायसी कराकर प्रमाण पत्र स्थापना शाखा में जमा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि समय सीमा के भीतर यह प्रक्रिया पूरी नहीं करने वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी-कर्मचारी की स्वयं की होगी।
निगमायुक्त ने बताया कि यह कार्य पिछले दो माह से सतत रूप से जारी है और अब तक करीब 50 प्रतिशत नागरिकों द्वारा ई-केव्हायसी पूर्ण की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि आगामी माह से शासन केवल आधार लिंक्ड समग्र आईडी पर ही हितलाभ वितरित करेगा। ऐसे में जिनकी समग्र आईडी में ई-केव्हायसी नहीं होगी, वे शासन की विभिन्न योजनाओं के लाभ से वंचित रह सकते हैं।
निगमायुक्त श्रीमती प्रीति यादव ने शहर के समस्त नागरिकों से अपील की है कि वे शीघ्र ही अपना समग्र आधार ई-केव्हायसी करवाएं। उन्होंने बताया कि भविष्य में स्कूल, कॉलेज में बच्चों के प्रवेश से लेकर अन्य सरकारी सेवाओं में समग्र आईडी आवश्यक होगी और यदि उसमें आधार लिंक नहीं पाया गया, तो सुविधाएं रोक दी जाएंगी।
ई-केव्हायसी के लिए नागरिक अपने नजदीकी संभागीय कार्यालय या एमपी ऑनलाइन केंद्र में जाकर अनुरोध दर्ज कर सकते हैं। साथ ही, वे घर बैठे https://samagra.gov.in/Citizen/RFC/AdhaarRequest.aspx लिंक पर जाकर भी स्वयं ई-केव्हायसी कर सकते हैं।
सावधान: यदि समग्र आईडी में आधार लिंक नहीं हुआ तो ऐसी आईडी को डुप्लीकेट मानते हुए डिलीट भी किया जा सकता है।
योजना विभाग की प्रभारी उपायुक्त श्रीमती अंकिता जैन ने सभी संबंधित कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि वे ई-केव्हायसी कराने आने वाले हितग्राहियों को हरसंभव सहयोग प्रदान करें।