संचालक राज्य शिक्षा केंद्र ने बताया कि यह अभियान 18 अगस्त से शुरू होगा। पहले चरण में प्रदेश के 40 जिलों के सरकारी स्कूलों में आधार नामांकन और अपडेट शिविर लगाए जाएंगे, जो एक से दो महीने तक चलेंगे। वहीं, शेष 15 जिलों में दूसरा चरण सितंबर 2025 के पहले सप्ताह से शुरू किया जाएगा।
अभियान का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (एमबीयू) कराना है। इसमें बच्चों की उंगलियों के निशान, आंखों की पुतलियों का स्कैन और तस्वीर अपडेट की जाएगी।
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पहला एमबीयू 5 से 7 वर्ष की उम्र के बीच नि:शुल्क होगा।
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दूसरा अपडेट 15 वर्ष की उम्र में अनिवार्य है।
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15 से 17 वर्ष के बीच यह भी नि:शुल्क रहेगा, लेकिन 17 वर्ष की आयु पार करने पर शुल्क देना होगा।
शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, अपडेटेड बायोमेट्रिक्स वाला आधार कार्ड स्कूल प्रवेश, प्रवेश परीक्षा, छात्रवृत्ति और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) जैसी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आवश्यक है। इसी कारण सरकार ने विद्यार्थियों की 100 प्रतिशत आधार आईडी सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है।
इस अभियान से विद्यार्थियों को कई अतिरिक्त सुविधाएं भी मिलेंगी। शिविरों में आवश्यकतानुसार नाम सुधार, मोबाइल नंबर अपडेट और आधार से जुड़ी अन्य प्रक्रियाएं भी की जा सकेंगी। साथ ही, यह आईडी छात्रों के स्कोर कार्ड, मार्कशीट, ग्रेड शीट, डिग्री, डिप्लोमा और अन्य शैक्षणिक उपलब्धियों को डिजिटल रूप में सहेजने और उपयोग करने की सुविधा देगी।
जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में इस अभियान का व्यापक प्रचार करें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इस सुविधा का लाभ उठा सकें।
