कर्मचारियों का आरोप है कि आउटसोर्सिंग कंपनियां—सिग्मा इन्फोटेक और प्रकाश एजेंसी—कुशल कर्मचारियों को भी अकुशल की श्रेणी में दिखाकर कम वेतन दे रही हैं। इससे न सिर्फ उनका हक मारा जा रहा है, बल्कि परिवार का भरण-पोषण करना भी मुश्किल हो गया है।
इसके अलावा, मार्च से अगस्त 2025 तक कर्मचारियों का भविष्य निधि (EPF) और कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ESIC) का भुगतान भी लंबित है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें अब तक ESIC का आई.पी. नंबर या कार्ड नहीं मिला, जिससे वे स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जैसे बुनियादी लाभों से वंचित हैं। एरियर भुगतान भी रोक लिया गया है।
कर्मचारी पवन यादव ने बताया कि रक्षाबंधन और नवरात्र जैसे त्यौहार भी बिना सैलरी के फीके पड़ गए हैं। समय पर वेतन न मिलने से बच्चों की फीस भरना, मकान का किराया देना और घरेलू खर्च संभालना मुश्किल हो गया है।
कर्मचारियों ने कलेक्टर को आवेदन देकर लंबित वेतन, PF, ESIC और एरियर भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की है। साथ ही यह भी आग्रह किया है कि उन्हें उनके कौशल और योग्यता के आधार पर कलेक्टर दर से निर्धारित सही वेतन दिया जाए और हर माह की 5 तारीख तक वेतन भुगतान की गारंटी हो।
कलेक्टर ने मामले की जांच कर जल्द निराकरण का आश्वासन दिया है।
