बैठक को संबोधित करते हुए प्रभारी हरीश चौधरी ने आरोप लगाया कि राजनीतिक दलों द्वारा बीएलओ-2 बनाए गए हैं, जबकि यह काम पूर्णतः चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वह पारदर्शी और सही मतदाता सूची तैयार करे, लेकिन वह इस दायित्व का ठीक से निर्वहन नहीं कर रहा।
चौधरी ने पूछा कि “वैज्ञानिक युग में चुनाव आयोग डिजिटल मतदाता सूची क्यों नहीं तैयार कर रहा?” उनका कहना था कि डिजिटल सूची बनने पर देश में कहीं भी दोहरी मतदाता प्रविष्टि एक सेकेंड में पकड़ी जा सकती है। उन्होंने इसे लेकर चुनाव आयोग की मंशा पर भी सवाल उठाए।
इधर, जबलपुर नगर कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ शर्मा ने आरोप लगाया कि सरकारी बीएलओ एसआईआर का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सौंप रहे हैं और उन्हीं के माध्यम से मतदाता सत्यापन कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ओर से प्रत्येक बूथ पर बीएलए और प्रत्येक वार्ड पर प्रभारी तैनात हैं, जो “सरकार की बेईमानी रोकने” के लिए प्रतिबद्ध हैं।
बैठक के दौरान वरिष्ठ नेताओं ने मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने और राजनीतिक दखल रोकने की मांग दोहराई।
