कांग्रेस नगर अध्यक्ष सौरभ शर्मा ने आरोप लगाया कि बिजली कंपनी के अधिकारी स्मार्ट मीटर लगाने के नाम पर उपभोक्ताओं के घरों में बिना अनुमति घुस रहे हैं। उपभोक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार और डराने-धमकाने की घटनाएँ सामने आ रही हैं। इतना ही नहीं, शिकायत करने पर कुछ उपभोक्ताओं की बिजली तक काट दी गई है।
उपभोक्ताओं पर दबाव, अधिकारों का उल्लंघन—कांग्रेस
शिकायत में कहा गया है कि स्मार्ट मीटर लगाने के दौरान अधिकारी उपभोक्ताओं के सवालों का सही जवाब नहीं दे रहे। इसके बजाय वे तत्काल मीटर बदलवाने का दबाव बनाते हैं। इसे उपभोक्ता अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता में सीधे हस्तक्षेप के रूप में देखा जा रहा है।
वार्ड पार्षद मोहम्मद शफीक ने विद्युत सप्लाई कोड की धारा 47.5 का हवाला देते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर लगवाना पूरी तरह उपभोक्ता की इच्छा पर निर्भर है। विभाग किसी भी स्थिति में उपभोक्ता को इसके लिए मजबूर नहीं कर सकता। उन्होंने अधिकारियों की कार्रवाई को कानून और सप्लाई कोड का स्पष्ट उल्लंघन बताया।
अधिकारियों पर FIR की मांग
शिकायतकर्ताओं ने डीई विकास सिंह, जेई मधुकर, जेई पुष्पजीत धुर्वे, विवेक नेम सहित पूरी टीम पर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि अधिकारियों का यह रवैया उपभोक्ताओं की सुरक्षा, गोपनीयता और अधिकारों का हनन करता है। भीड़ ने थाने में एफआईआर दर्ज करने, पूरी घटना की जांच कराने और दोषियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है।
स्मार्ट मीटर विवाद को लेकर शहर में आक्रोश बढ़ता जा रहा है और लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो विरोध और तेज़ किया जाएगा।
