मंत्रालय के अनुसार, कैंसिल या रुकी हुई फ्लाइट्स के मामलों में यात्रियों से रिफंड या री-बुकिंग पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। यात्रियों की सहायता के लिए स्पेशल सपोर्ट सेल भी बनाए गए हैं। मंत्रालय का दावा है कि इंडिगो की डोमेस्टिक फ्लाइट्स अब फुल कैपेसिटी के साथ ऑपरेट हो रही हैं और ऑपरेशन धीरे-धीरे सामान्य हो रहा है।
इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स ने बताया कि रविवार को एयरलाइन 138 में से 137 डेस्टिनेशंस पर करीब 1,650 उड़ानें संचालित कर रही है। ऑन-टाइम परफॉर्मेंस (OTP) करीब 75% रहने का अनुमान है। आमतौर पर इंडिगो रोजाना लगभग 2,300 उड़ानें ऑपरेट करती है।
हालांकि, संकट पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। रविवार को भी देशभर में इंडिगो की 650 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुईं। इनमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, जयपुर, हैदराबाद, भोपाल और त्रिची जैसे बड़े शहर शामिल हैं। इससे पहले शुक्रवार को करीब 1,600 और शनिवार को लगभग 800 फ्लाइट्स रद्द की गई थीं।
सरकार ने इंडिगो पर सख्त रुख अपनाते हुए कई निर्देश जारी किए हैं। कंपनी को सभी रिफंड प्रोसेस 7 दिसंबर रात 8 बजे तक पूरा करने और अगले 48 घंटों में यात्रियों का बैगेज ट्रेस कर डिलीवर करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही, इंडिगो के CEO को 24 घंटे के भीतर यह स्पष्ट करना होगा कि इतने बड़े संकट के लिए कंपनी पर कार्रवाई क्यों न की जाए।
इसके अलावा, सरकार ने अन्य एयरलाइंस के बढ़ते किरायों पर भी रोक लगा दी है। अब 500 किमी तक की उड़ानों के लिए अधिकतम किराया ₹7,500, 500 से 1,000 किमी तक ₹12,000 और अधिकतम किराया ₹18,000 तय किया गया है (बिजनेस क्लास को छोड़कर)।
DGCA ने भी पूरे मामले की जांच के लिए चार सदस्यीय पैनल गठित किया है, जो 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। इंडिगो ने उम्मीद जताई है कि 10 दिसंबर तक फ्लाइट ऑपरेशंस पूरी तरह स्थिर हो जाएंगे।
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