इस समझौते के तहत भारत में यूरोप से आने वाली लग्जरी कारों पर लगने वाला इम्पोर्ट टैक्स 110% से घटाकर 10% किया जाएगा। इसका सीधा फायदा BMW, मर्सिडीज, ऑडी जैसी प्रीमियम कार कंपनियों को मिलेगा और भारत में ये गाड़ियां सस्ती होंगी। हालांकि सरकार ने सालाना 2.5 लाख गाड़ियों की सीमा तय की है।
वहीं यूरोपीय देशों से आयात होने वाली शराब और वाइन पर भी बड़ा टैक्स कट किया जाएगा। अभी इन पर 150% तक शुल्क लगता है, जिसे घटाकर 20–30% किया जाएगा। बीयर और स्पिरिट पर भी टैक्स में भारी कमी आएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह डील भारत-EU रिश्तों में नया अध्याय जोड़ेगी और निवेश, मैन्युफैक्चरिंग तथा सप्लाई चेन को मजबूती देगी। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने इसे “मदर ऑफ ऑल डील्स” बताते हुए कहा कि इससे हर साल करीब 4 अरब यूरो (करीब 43 हजार करोड़ रुपये) के टैरिफ कम होंगे और लाखों नई नौकरियां पैदा होंगी।
इस समझौते से भारत के कपड़ा, चमड़ा, फुटवियर, फार्मा और केमिकल सेक्टर को यूरोपीय बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी, जबकि यूरोप को भारत जैसे बड़े बाजार में अपने प्रोडक्ट्स बेचने का अवसर मिलेगा। दोनों मिलकर वैश्विक GDP का करीब 25% और दुनिया के कुल व्यापार का लगभग एक-तिहाई हिस्सा रखते हैं।
विशेषज्ञों के अनुसार यह ट्रेड डील भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम है और यूरोप के साथ आर्थिक साझेदारी को नई ऊंचाई पर ले जाएगी।
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