फिलहाल BCCI के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में चार ग्रेड हैं। A+ ग्रेड के खिलाड़ियों को सालाना 7 करोड़ रुपए, A ग्रेड को 5 करोड़, B ग्रेड को 3 करोड़ और C ग्रेड के खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। यह रकम मैच फीस से अलग होती है। नए प्रस्ताव में सैलरी स्ट्रक्चर और ग्रेडिंग दोनों में बदलाव किया जा सकता है, जिसमें खिलाड़ियों की तीनों फॉर्मेट में भागीदारी को प्राथमिक आधार बनाया जाएगा।
विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टी-20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने के बाद टी-20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया था और उससे पहले दोनों टेस्ट क्रिकेट को भी अलविदा कह चुके हैं। फिलहाल दोनों सिर्फ वनडे फॉर्मेट खेल रहे हैं। यही वजह मानी जा रही है कि A+ ग्रेड खत्म होने की स्थिति में उन्हें A की बजाय सीधे B ग्रेड में रखा जा सकता है, क्योंकि नया सिस्टम मल्टी-फॉर्मेट खिलाड़ियों को ज्यादा महत्व देने पर फोकस कर रहा है।
2024-25 के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा अप्रैल 2025 में की गई थी। उस समय रोहित शर्मा, विराट कोहली, रवींद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह A+ ग्रेड में शामिल थे। वहीं मोहम्मद सिराज, केएल राहुल, शुभमन गिल, हार्दिक पंड्या, मोहम्मद शमी और ऋषभ पंत को ग्रेड A में जगह मिली थी। सूर्यकुमार यादव, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर ग्रेड B में थे, जबकि ग्रेड C में कई युवा और उभरते खिलाड़ियों को शामिल किया गया था।
BCCI पहले भी सीनियर खिलाड़ियों के साथ ऐसा फैसला ले चुका है। महेंद्र सिंह धोनी ने 2014 में टेस्ट क्रिकेट छोड़ा था और इसके बाद वे सिर्फ वनडे और टी-20 खेलते रहे। 2018-19 साइकिल में वे A+ ग्रेड में थे, लेकिन 2019-20 के कॉन्ट्रैक्ट में उन्हें A ग्रेड में भेज दिया गया। अगस्त 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद धोनी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर कर दिया गया था।
दिलचस्प बात यह है कि BCCI के महिला सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में पहले से ही तीन ग्रेड—A, B और C—लागू हैं। 2024-25 सीजन में ग्रेड A की महिला खिलाड़ियों को 50 लाख, ग्रेड B को 30 लाख और ग्रेड C को 10 लाख रुपए सालाना मिलते हैं। माना जा रहा है कि इसी मॉडल से प्रेरणा लेकर पुरुष क्रिकेट के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में भी बदलाव किया जा रहा है।
अब इस पूरे प्रस्ताव पर अंतिम फैसला BCCI की अगली एपेक्स काउंसिल मीटिंग में लिया जाएगा। अगर इसे मंजूरी मिलती है, तो भारतीय क्रिकेट के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इतिहास में यह एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव माना जाएगा।
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