दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। जबलपुर में बरगी बांध की दाईं तट नहर टूटने की घटना ने प्रशासन और सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रविवार 1 फरवरी को दोपहर करीब 12 बजे नहर टूटने से दर्जनभर गांवों में अफरा-तफरी मच गई। करीब 6 गांवों के किसानों के खेतों में पानी भर गया, जिससे फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं।
इस घटना को लेकर पाटन से भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री अजय विश्नोई ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर कहा कि बरगी बांध की दोनों नहरें (दाईं और बाईं तट) अत्यधिक कमजोर हो चुकी हैं, इस बारे में उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री को अवगत कराया, लेकिन आज तक कोई ठोस सुधार नहीं हुआ।
अजय विश्नोई ने लिखा कि जबलपुर स्थित बरगी बांध की दोनों ही नहरें (दाईं तट एवं बाईं तट) अत्यधिक कमजोर हो चुकी हैं। बाईं तट नहर में क्षमता से आधे से भी कम जल प्रवाहित किया जा रहा है। नंगी आंखों से नहर की दुर्दशा किसी भी स्थान पर देखी जा सकती है।
दाईं तट नहर से पानी कटनी, रीवा एवं सतना तक भेजने का सपना है, जिसके लिए नहर से 227 क्यूसेक जल प्रवाहित करना होगा। वस्तुस्थिति यह है कि नहर 80 क्यूसेक पानी का भार भी नहीं संभाल पा रही है। कल दाईं तट नहर के टूटने की घटना ने इस सच को उजागर कर दिया है।
मैंने कई बार मुख्यमंत्री का ध्यान इसकी ओर दिलाया है, परंतु आज तक नहरों के सुधार की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी, सतना एवं रीवा जिलों के लाखों किसानों की इस समस्या को आज मैं मजबूरन सोशल मीडिया पर उठा रहा हूं।
मामले के तूल पकड़ने के बाद भोपाल से जल संसाधन विभाग की जांच टीम सगड़ा-झपनी गांव पहुंची। सीनियर इंजीनियर पुष्पेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने मौके पर निरीक्षण किया, लेकिन जांच के दौरान टीम के अधिकारी मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। न तो सीपेज की पुरानी शिकायतों पर जवाब दिया गया और न ही मेंटेनेंस फंड के उपयोग पर कोई स्पष्ट जानकारी दी गई। अधिकारियों ने सिर्फ रिपोर्ट तैयार करने की बात कही।
कलेक्टर ने बताया कि टूटी हुई नहर की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। नहर का अधिकांश पानी निकल चुका है, जिससे वाटर लॉगिंग की स्थिति नहीं है। प्रारंभिक मरम्मत कार्य 10 दिन में पूरा किया जाएगा। हालांकि, अन्य क्षेत्रों में सिंचाई व्यवस्था बहाल होने में एक से डेढ़ महीने का समय लग सकता है। साथ ही पुरानी नहरों के सुधार के लिए विस्तृत प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। जांच में यदि किसी की लापरवाही सामने आती है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।
