माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री हाल ही में लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े घटनाक्रम और संसद में हुए गतिरोध पर अपनी बात रख सकते हैं। शुक्रवार को लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने और सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 816 करने से जुड़ा संविधान संशोधन बिल पास नहीं हो सका था।
इस बिल के पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े, जबकि इसे पारित करने के लिए 352 वोटों की जरूरत थी। पिछले 12 वर्षों में यह पहला मौका माना जा रहा है, जब केंद्र सरकार लोकसभा में कोई महत्वपूर्ण बिल पास कराने में असफल रही है।
सूत्रों के मुताबिक, कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर विपक्ष की भूमिका को लेकर नाराजगी भी जताई है। वहीं सरकार द्वारा लाए गए परिसीमन संशोधन और केंद्र शासित प्रदेश कानून से जुड़े अन्य बिलों पर वोटिंग भी नहीं कराई गई।
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