पटवारी ने अपने पत्र में मांग की है कि मध्यप्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बने, जहां MSP को कानूनी गारंटी दी जाए। उन्होंने कहा कि MSP से कम मूल्य पर किसानों की उपज खरीदना दंडनीय अपराध घोषित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही मंडियों में सख्त निगरानी और पारदर्शी व्यवस्था लागू करने की भी मांग की गई है।
उन्होंने सुझाव दिया कि हर मंडी में रियल टाइम मूल्य निगरानी तंत्र स्थापित किया जाए और किसानों की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
“कागजों पर MSP, जमीन पर किसान परेशान”
जीतू पटवारी ने सवाल उठाया कि MSP सूची में शामिल कौन-सी फसलें वास्तव में मध्यप्रदेश में समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही हैं। उन्होंने प्रदेश की मंडियों और खरीद केंद्रों की संयुक्त जमीनी जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि वे खुद भी इस पड़ताल में शामिल होने को तैयार हैं।
पटवारी ने कहा कि किसान अब केवल घोषणाएं नहीं, बल्कि कानूनी गारंटी चाहता है। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 25 वर्षों से सत्ता में रहने के बावजूद किसानों को MSP का वास्तविक लाभ नहीं मिल पा रहा है।
“मध्यप्रदेश बन सकता है न्यू एग्रो मॉडल”
पत्र में पटवारी ने लिखा कि यदि मध्यप्रदेश MSP की कानूनी सुरक्षा लागू करता है, तो यह पूरे देश के लिए “न्यू एग्रो मॉडल” बन सकता है। उन्होंने दोनों नेताओं से किसान हित में गंभीर निर्णय लेने और प्रदेश को किसानों के अधिकारों की रक्षा करने वाला अग्रणी राज्य बनाने की अपील की।
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