सौरव दास ने कहा कि सरकार के प्रतिनिधियों ने बिहार सरकार के गृह विभाग की प्रेस विज्ञप्ति दिखाई, जिसमें 26 जुलाई की शाम 6 बजे से पहले हुए विरोध प्रदर्शनों से संबंधित सभी एफआईआर और कानूनी कार्रवाई वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई है। उन्होंने दावा किया कि सरकार जल्द ही एक औपचारिक अधिसूचना जारी करेगी, जिससे सभी प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
इससे पहले सोमवार शाम आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में CJP ने चेतावनी दी थी कि यदि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस नहीं ली गईं, तो आंदोलन फिर से शुरू किया जाएगा। पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने आरोप लगाया कि सरकार समझौते का पालन नहीं कर रही है। वहीं राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि वह संगठन को कानूनी सहायता उपलब्ध करा रहे हैं।
बिहार सरकार ने सोमवार को घोषणा की कि 26 जुलाई की शाम 6 बजे से पहले राज्य में हुए विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। सरकार ने संबंधित एफआईआर, आपराधिक शिकायतें और कारण बताओ नोटिस वापस लेने तथा गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करने की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है।
इधर CJP की कानूनी टीम ने दावा किया कि असम, पश्चिम बंगाल और बिहार सहित कई राज्यों में प्रदर्शनकारियों को कानूनी सहायता दी जा रही है। संगठन ने प्रदर्शन के दौरान घायल लोगों और कानूनी मामलों में फंसे प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए फंड जुटाने, देशभर में लीगल एड सेल बनाने और पुलिस कार्रवाई से जुड़े फोटो-वीडियो एकत्र करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने की भी घोषणा की है।
वहीं दिल्ली पुलिस ने अपने जांच अभियान का हवाला देते हुए दावा किया है कि जंतर-मंतर प्रदर्शन में शामिल 2,873 लोगों के सत्यापन में 989 व्यक्तियों के खिलाफ हत्या, डकैती, लूट, दुष्कर्म, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और अन्य गंभीर मामलों से जुड़े पुराने आपराधिक प्रकरण दर्ज पाए गए हैं। पुलिस का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।
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