दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय (भा.पु.से.) ने शनिवार को पुलिस कंट्रोल रूम में अपराध समीक्षा बैठक लेकर जिले में लंबित गंभीर अपराधों, महिला संबंधी अपराधों, साइबर फ्रॉड, फरार आरोपियों एवं वारंटियों सहित विभिन्न मामलों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में अधिकारियों को लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण और पीड़ितों को त्वरित राहत दिलाने के निर्देश दिए गए।
बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर आयुष जाखड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अनु बेनिवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध जितेन्द्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जोन-2 पल्लवी शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जोन-4 अंजना तिवारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय सूर्यकांत शर्मा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात अखिलेश तिवारी सहित समस्त राजपत्रित अधिकारी, थाना प्रभारी एवं चौकी प्रभारी उपस्थित रहे।
गंभीर अपराधों की थानावार समीक्षा
एसपी ने त्रिवार्षिक तुलनात्मक अपराध आंकड़ों के साथ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई एवं माइनर एक्ट की समीक्षा की। हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, झपटमारी, नकबजनी, एससी-एसटी एक्ट तथा महिला संबंधी अपराधों के लंबित प्रकरणों की थानावार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए।
गुमशुदा नाबालिगों की दस्तयाबी को प्राथमिकता
धारा 363 भादवि एवं धारा 137(2) बीएनएस के लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए एसपी ने गुम/अपहृत नाबालिग बालक-बालिकाओं की हरसंभव प्रयास कर दस्तयाबी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि नाबालिग के जिले से बाहर होने की जानकारी मिलती है तो तत्काल टीम गठित कर संबंधित स्थान पर भेजी जाए।
महिला संबंधी मामलों में संवेदनशीलता के निर्देश
महिला संबंधी अपराधों और शिकायतों के त्वरित निराकरण पर विशेष जोर देते हुए एसपी ने अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी, विवेचना पूर्ण करने और समय पर चालान पेश करने के साथ महिला संबंधी शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण करने को कहा।
फरार आरोपियों और वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें भेजने के निर्देश
गंभीर अपराध, साइबर फ्रॉड एवं धोखाधड़ी के मामलों में फरार आरोपियों तथा वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए गए। जिले से बाहर रह रहे फरार आरोपियों और वारंटियों की पतासाजी कर पुलिस टीमें गठित कर संबंधित स्थानों पर भेजने तथा अधिक से अधिक गिरफ्तारी सुनिश्चित करने को कहा गया।
सीएम हेल्पलाइन और जनसुनवाई की शिकायतों का त्वरित निराकरण
एसपी ने सीएम हेल्पलाइन, वरिष्ठ कार्यालयों एवं जनसुनवाई से प्राप्त शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने लंबित शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करने तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए।
सीसीटीएनएस और डिजिटल पुलिसिंग की समीक्षा
बैठक में सीसीटीएनएस के अंतर्गत ई-साक्ष्य, ई-विवेचना, ई-एफआईआर, ई-चालान एवं ई-समंस की कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई। अधिकारियों एवं सीसीटीएनएस प्रभारी से डिजिटल कार्यवाही के दौरान आ रही व्यावहारिक समस्याओं की जानकारी लेकर उनके समाधान के निर्देश दिए गए। ई-जीरो एफआईआर एवं ई-एफआईआर के पंजीयन को भी प्रभावी रूप से लागू करने के लिए निर्देशित किया गया।
एसपी ने सीसीटीएनएस में डाटा एंट्री की गुणवत्ता सुधारने पर जोर देते हुए कहा कि छोटी-छोटी गलतियों को सुधारात्मक दृष्टिकोण से ठीक किया जाए, ताकि भविष्य में त्रुटियों की संभावना कम हो। सभी प्रकार की आवश्यक प्रविष्टियां पूर्ण कर समय पर अपलोड करने के निर्देश भी दिए गए।
टैब के माध्यम से डिजिटल विवेचना पर जोर
पुलिस मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए टैब के माध्यम से विवेचकों को विवेचना, नक्शा मौका एवं अन्य डिजिटल कार्यवाही करने के लिए दिए गए प्रशिक्षण की भी समीक्षा की गई। विवेचकों को टैब के माध्यम से केस डायरी लेखन, घटनास्थल का नक्शा, अपराध से संबंधित फोटो, वीडियो एवं दस्तावेज अपलोड करने के निर्देश दिए गए।
साइबर हेल्प डेस्क से त्वरित राहत दिलाने पर जोर
बढ़ते साइबर अपराधों और गोल्डन ऑवर में तत्काल पुलिस रिस्पांस की आवश्यकता को देखते हुए सभी थानों में संचालित साइबर हेल्प डेस्क की कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई। प्रशिक्षित कर्मचारियों के माध्यम से साइबर फ्रॉड, सोशल मीडिया फ्रॉड एवं अन्य साइबर अपराधों की शिकायतों पर तत्काल प्रतिक्रिया और त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
एसपी ने गुम हुए मोबाइल फोन की शिकायतों पर भी तत्काल कार्रवाई करते हुए CEIR पोर्टल के माध्यम से मोबाइल की पतासाजी कर उन्हें संबंधित व्यक्तियों को वापस दिलाने के निर्देश दिए।
बैठक में पिछले छह माह में प्राप्त शिकायतों एवं सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों की संख्या तथा उनके निराकरण की स्थिति की समीक्षा की गई। साथ ही पिछले छह माह में घटित गंभीर अपराधों और उनके निराकरण की जानकारी लेते हुए लंबित मामलों में फरार आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
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