पार्टी के अनुसार, देशभर से E20 नीति के विरोध में 2.30 लाख से अधिक लोगों की हस्ताक्षरित याचिकाएं एकत्र की गई हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री को सौंपने के लिए मार्च निकाला गया था। केजरीवाल ने दावा किया कि उन्होंने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहले भी समय मांगा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद सभी चिट्ठियां पुलिस अधिकारियों के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय भेज दी गईं।
धरने के दौरान केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अमेरिका से एथनॉल आयात कर रही है और इसे देश की करोड़ों गाड़ियों पर थोप रही है। उन्होंने कहा कि E20 नीति के खिलाफ "NEET आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन" खड़ा करना होगा और लोगों से इस अभियान में जुड़ने की अपील की।
इस बीच, दिल्ली AAP अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने मांग की कि प्रधानमंत्री कार्यालय का कोई अधिकारी मौके पर आकर ज्ञापन स्वीकार करे और इस विषय पर चर्चा के लिए आगे आए। उन्होंने प्रदर्शन स्थल पर भारी पुलिस बल की तैनाती पर भी सवाल उठाया।
वहीं, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने केजरीवाल के मार्च को "अराजकता की राजनीति" करार देते हुए आरोप लगाया कि बिना अनुमति प्रदर्शन करना और बाद में सरकार पर आरोप लगाना AAP की पुरानी राजनीतिक शैली है।
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