Jabalpur News: जन विश्वास अभियान में मंत्री राकेश सिंह ने रांझी की व्यवस्थाएं परखीं, जनता से किया सीधा संवाद

दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत शनिवार को लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने जबलपुर की कैंट विधानसभा के रांझी क्षेत्र का दौरा कर सरकारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। करीब दो घंटे के दौरे के दौरान उन्होंने सिविल अस्पताल, जल शोधन केंद्र, स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, राशन दुकान और छात्रावास सहित विभिन्न शासकीय संस्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक अशोक रोहाणी, महापौर जगत बहादुर अन्नू सहित पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे।

जल शोधन केंद्र में देखी फिल्टर प्रक्रिया

मंत्री राकेश सिंह ने रांझी स्थित जल शोधन केंद्र पहुंचकर पानी को फिल्टर करने की प्रक्रिया का निरीक्षण किया। उन्होंने लैब में पानी की गुणवत्ता जांचने की व्यवस्था भी देखी और अधिकारियों से पूछा कि क्या आम नागरिक अपने पेयजल की गुणवत्ता की जांच करा सकते हैं।

निगम कमिश्नर ने बताया कि निर्धारित शुल्क जमा कर नगर निगम की किसी भी लैब में पानी का परीक्षण कराया जा सकता है। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पानी के सैंपलों की जांच निर्धारित समय-सीमा में की जाए और जल गुणवत्ता की नियमित निगरानी हो, ताकि नागरिकों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल मिल सके।

उन्होंने अमृत 2.0 योजना की प्रगति की भी जानकारी ली और अधिकारियों से आवश्यक कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।

सिविल अस्पताल के नए भवन का लिया जायजा


राकेश सिंह ने रांझी स्थित सिविल अस्पताल का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने अस्पताल के नवीन भवन के निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। इस दौरान मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर अधिकारियों से चर्चा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

जनता से सीधे संवाद कर जानी समस्याएं

जन विश्वास अभियान के दौरान मंत्री, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने क्षेत्र के नागरिकों से सीधे संवाद किया। लोगों से शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन, मूलभूत सुविधाओं और स्थानीय समस्याओं के बारे में जानकारी ली गई।

मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को नागरिकों द्वारा बताई गई समस्याओं के समयबद्ध निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचे और आम जनता को मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान न होना पड़े, यह प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए।

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