सरकार के फैसले के अनुसार, जनवरी से सितंबर 2026 तक के 9 महीने के एरियर का भुगतान तीन बराबर मासिक किस्तों में किया जाएगा। वहीं, अक्टूबर माह के वेतन के साथ बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान नवंबर में किया जाएगा।
अब 60% हुआ महंगाई भत्ता
मध्य प्रदेश में राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता पहले 58 प्रतिशत था, जिसे 2 प्रतिशत बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने 28 अक्टूबर को केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए इसे 63 प्रतिशत किया था। ऐसे में नई बढ़ोतरी के बाद भी मध्य प्रदेश के कर्मचारी केंद्र सरकार के कर्मचारियों से 3 प्रतिशत पीछे रहेंगे।
पेंशनर्स को भी मिलेगी राहत
राज्य के पेंशनर्स की महंगाई राहत में भी 2 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। यह बढ़ोतरी जुलाई 2026 से प्रभावी होगी। बढ़ती महंगाई के बीच सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों और पेंशनर्स को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
पेंशनर्स एसोसिएशन ने की थी मांग
पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर लंबित महंगाई राहत जारी करने की मांग की थी। एसोसिएशन ने 1 जनवरी 2026 से लंबित 2 प्रतिशत और 1 जुलाई 2026 से 3 प्रतिशत महंगाई राहत, यानी कुल 5 प्रतिशत वृद्धि के भुगतान के आदेश जल्द जारी करने की मांग उठाई थी। एसोसिएशन के संरक्षक गणेश दत्त जोशी ने कहा कि महंगाई राहत बढ़ती कीमतों के असर को कम करने में पेंशनर्स के लिए आर्थिक सहारा साबित होती है।
Tags
madhya pradesh
