राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, "पीएम मोदी संविधान पर हमला कर रहे हैं। मैंने हमेशा कहा है कि टॉप ब्यूरोक्रेसी समेत देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है, और इसे सुधारने के बजाय लेटरल एंट्री द्वारा उन्हें शीर्ष पदों से दूर किया जा रहा है।"
लेटरल भर्ती का विरोध केवल राहुल गांधी ने ही नहीं, बल्कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी किया है। लालू यादव ने कहा है कि मोदी सरकार और उनके सहयोगी बाबा साहेब के संविधान एवं आरक्षण की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वहीं, अखिलेश यादव ने इस फैसले के खिलाफ दो अक्टूबर को प्रदर्शन की चेतावनी दी है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी इस फैसले को गलत बताते हुए कहा कि यह बीजेपी सरकार की मनमानी है।
लेटरल एंट्री का मुद्दा तब सामने आया जब केंद्र सरकार ने 2018 में ब्यूरोक्रेसी में सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से नियुक्तियों के अलावा सीधे नियुक्तियों (लेटरल एंट्री) के माध्यम से बड़े पदों पर अधिकारियों की भर्ती करने की योजना शुरू की थी। हाल ही में यूपीएससी ने विभिन्न मंत्रालयों में संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों के पदों के लिए 45 विशेषज्ञों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है।
नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह ‘राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ’ के ज़रिए लोकसेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं।
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 18, 2024
केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के ज़रिए भर्ती कर खुलेआम SC, ST और OBC वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है।
मैंने हमेशा…
