कैबिनेट की सिफारिश के बाद, मुख्यमंत्री सैनी ने राज्यपाल से मिलकर विधानसभा भंग करने की सिफारिश की। राज्यपाल कल 13 सितंबर को इस सिफारिश पर निर्णय लेंगे। इस फैसले के बाद, मुख्यमंत्री सैनी एक्टिंग सीएम के रूप में कार्य करेंगे और केवल देखभाल का कार्य करेंगे, नीतिगत फैसले नहीं ले सकेंगे।
संविधान के अनुच्छेद 174(1) के अनुसार, विधानसभा के पिछले सत्र के समाप्त होने और अगले सत्र की शुरुआत के बीच छह महीने का अंतराल नहीं होना चाहिए। हरियाणा में पिछले सत्र 13 मार्च को बुलाया गया था, और अगले सत्र को 12 सितंबर तक बुलाना अनिवार्य था। हालांकि, सत्र नहीं बुलाया गया, जिससे संवैधानिक संकट उत्पन्न हुआ।
विधानसभा भंग करने का फैसला लेते हुए, हरियाणा में एक केयर टेकिंग सरकार का गठन किया जाएगा। मौजूदा 14वीं विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर 2024 तक है, और 15वीं विधानसभा के गठन के लिए चुनाव 5 अक्टूबर को होंगे, जबकि काउंटिंग 8 अक्टूबर को की जाएगी।
