राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव विवेक पोरवाल ने इस मामले पर कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं कि तहसीलदारों के खिलाफ किसी भी कार्यवाही से पहले उनके न्यायिक अधिकारों का ध्यान रखा जाए। साथ ही, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग को भी पत्र भेजकर तहसीलदारों को न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम 1985 के अंतर्गत सुरक्षा प्रदान करने की बात कही गई है।
जबलपुर में तहसीलदार की गिरफ्तारी के बाद पांच दिन तक चले इस विवाद को शांत करने के लिए राजस्व मंत्री और पीएस को हस्तक्षेप करना पड़ा था।
