मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल की कोर्ट ने यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने लोन से जुड़े दस्तावेजों की जांच के लिए कहा था। एसबीआई शाखा प्रबंधक को भी 18 अक्टूबर की सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया गया है।
आरिफ मसूद पर 65 लाख से अधिक के लोन की जानकारी छिपाने का आरोप है, और यदि वह समय पर रिकॉर्ड पेश नहीं करते हैं, तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
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