जोखिम भत्ता तय करने के लिए बनी कमेटी
बैठक के दौरान वित्त मंत्रालय द्वारा जोखिम भत्ते (रिस्क अलाउंस) पर आपत्ति दर्ज किए जाने की जानकारी भी दी गई। इसे ध्यान में रखते हुए एक कमेटी का गठन किया गया है, जो कर्मचारियों के लिए जोखिम भत्ते की दरों को निर्धारित करेगी।
यूनियन की प्राथमिकता - कर्मचारी हित
ओएफके यूनियन के प्रतिनिधियों अखिलेश पटेल, राकेश शर्मा और अन्य सदस्यों ने कहा कि कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और इस दिशा में कदम उठाए जाने चाहिए।
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